ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰਟੇਲ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੈ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਟੇਕ ਦੇ ਟਿਵਨ ਐਮਰਾਲਡ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕਈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ 26 ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਇਬ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬਪੋਟਰਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਸਰਤਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਟਾਵਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਪਰਟੇਕ ਨੂੰ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।