ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਵ

03/04/2020 4:54:20 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਟਕੁਆਇਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 161 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 0.39 ਫੀਸਦੀ ਟੁੱਟ ਕੇ 8815 ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(IAMAI) ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ IAMAI ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲਾਕਚੇਨ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼੍ਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਟਕੁਆਇਨ 'ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਿੰਗਸ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 2 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ 50 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗਣਿਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਆਇਨ ਨਾਲ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ : World Bank ਨੇ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ