''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ''ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—'ਸੁਪਰ-ਰਿਚ' ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਪਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਿਲੀਪ ਲਖਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 234ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਮਿਤ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੈਧ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਸਿਰਫ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਠਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।