2030 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਾ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਢੇ 3 ਗੁਣਾ ਖਰਚਾ : ਕ੍ਰਿਸਿਲ
11/27/2019 8:50:34 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਨਫ੍ਰਾ ਖੇਤਰ ’ਚ 110 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਜੇ 32 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਯੀਅਰ ਬੁੱਕ 2019 ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫ੍ਰਾ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ’ਚ ਅਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਨਫ੍ਰਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁਲ 77 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ (2021-2030) ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ 3.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਨਫ੍ਰਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤੈਅ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਨਫ੍ਰਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 235 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖਰਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
5 ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ 2 ਤਿਹਾਈ ਖਰਚ
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਊਰਜਾ, ਘਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 2 ਤਿਹਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਇਨਫ੍ਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੀਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨਫ੍ਰਾ ਖੇਤਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।