RBI ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SC ਪਹੁੰਚੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
07/20/2021 4:29:26 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਆਰਟੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ., ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ ਸੇਬ, APMC ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ , FasTag ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ
ਐਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ
HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਸਮੂਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਰਾਤਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ
ਇਨ੍ਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ ਐਨ ਬੀ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ ਸੇਬ, APMC ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਐਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਅੰਤੀਲਾਲ ਐਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।