ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ਿਊ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਥੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਬੀ. ਆਰ. ਆਰ.) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 500 ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਪ 1,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਆਰ. ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਠੋਸ’ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।