SEBI ਨੇ ‘ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ NSE, ਚਿਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
06/30/2022 10:57:38 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ‘ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ.), ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵੀ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਚਿਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਮੇਤ 18 ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੇਅ ਟੂ ਵੈਲਥ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਅਤੇ ਜੀ. ਕੇ. ਐੱਨ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਇਨਫੋਟੋਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ’ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਆਨੰਦ ’ਤੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੇਅ ਟੂ ਵੈਲਥ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ’ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੀ. ਕੇ. ਐੱਨ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ’ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਸੇਬੀ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Worldline Report : UPI ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 26.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ’ਚ ‘ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁੱਝ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ‘ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ’ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ’ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ/ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2016 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।