ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ''ਚ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਚੈਰਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2.25 ਤੋਂ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।