ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਮ ਉਤਪਾਦਕ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਖੰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਣ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 54 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 54 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਲਦ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਬਕਾਇਆ 'ਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ।