ਜਲਦ ਸਿਰਫ RBI ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ
12/09/2019 11:45:17 AM
ਮੁੰਬਈ— ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ.) ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮਾਰਚ 1966 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ 1,551 ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ. ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ. ਗਾਂਧੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
