ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ RBI ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਮੁੰਬਈ —  ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.(RBI) ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।  

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 2013-14 ਤੋਂ 2017-18 ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ 2016-17 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕੇਗਾ।