RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, EMI 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

10/04/2019 4:29:26 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਆਦਿ ਦੀ EMI ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

- ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ: ਸ਼ਕਤੀਤਿਕੰਤ ਦਾਸ

- ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਮਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ

 

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ RBI ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਘਟਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀ(MPC) ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 'ਚ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਘਟਾਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਸਿਰਫ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।


Related News