EMI ''ਤੇ ਰਾਹਤ! ਦਸੰਬਰ ''ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ ''ਚ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਟੌਤੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—  ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 3.99 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਸੰਬਰ ਤੇ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਖਿਸਕਣ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬੈਠਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2019-20 ਲਈ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2019-20 ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।