3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ''ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ
03/26/2023 5:35:25 PM
ਮੁੰਬਈ — ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੈਠਕ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, RBI ਨੇ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪੋ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਐੱਮਪੀਸੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੀਪੀਆਈ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 6.52 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ 6.44 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੈਂਕ, ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੀਕੇ ਪੰਤ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ (ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਰਾਨੇਨ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ MPC ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੁੱਲ 6 ਐੱਮਪੀਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਾਬੰਦੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।