ਪੰਜਾਬ 'ਚ MSP 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ : ਪੁਰੀ
12/26/2020 6:40:03 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਚ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009-14 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2014-2019 ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2013-14 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2020-21 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਚ 40-70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।