ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਝ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਬਿਲ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਮ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਪੱਤਰ (16 ਜਨਵਰੀ 2020) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਬਿਲ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।