ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਲਦ ਸਖਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੰਜਾਬ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) 'ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਗਰੋਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਜਲਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਖਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) 'ਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੋਣ ਨਾਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।