PMC ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ: SC ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ-ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰੋ ਅਪੀਲ
10/18/2019 12:19:33 PM
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਅ-ਅਪਰੇਟਿਵ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪਟਿਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 137 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਪ-10 ਕੋਅ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।