ਫਰਜ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦੱਸ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ NRI, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ‘ਸਟੇਟਲੈੱਸ ਪਰਸਨ’ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਈ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੂਹੇ-ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਤੋਂ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2015 ’ਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੁੱਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਫਿਟ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਮ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਬਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਦੂਜੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਲੀਪ ਲਖਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਵਰਕਰ ਵਾਂਗ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਰਦਾਤਾ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ।’’

ਲਖਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਪਰ ਸਾਰੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਰੇਨ ਜੇ. ਵੀ. ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਬਜ਼ੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’