ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ICICI ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 61 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, 'ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ( 61 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਠਾਈ ਮੰਗ

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਅਲੀਅਨਜ਼, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IRDAI) ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ PM CARES ਫੰਡ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੋਟਾ ਦਾਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।