ਇਸ ਸਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਰਿਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਓਲਾ, ਮੇਕ ਮਾਈ ਟਰਿੱਪ, ਪੇਟੀਐੱਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਖਰੀ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਕਵਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਾਫਟਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਟੀਐੱਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ, ਸੇਕੋਆ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਈ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫਟਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਿਥੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।