ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 9.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਤ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ, 2020 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤਕ ਅਪੀਲ , ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਤ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।