ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਵਧ ਸਕਦੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਠਕ 'ਚ 2018-19 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਪੀ.) 255 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ.) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਐੱਫ. ਆਰ. ਪੀ. 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ :
ਐੱਫ. ਆਰ. ਪੀ. ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਫ. ਆਰ. ਪੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਦ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਫ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।