ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰਾਜਸਵ, ਲਾਭਾਂਸ਼, ਵਿਆਜ, ਸੰਪਤੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਏ.ਜੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਇਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਏ.ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮਸਲਨ ਰੋਮਿੰਗ ਆਮਦਨ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਵ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰਾਜਸਵ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਛੂਟ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।