ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਕ ਅਰਬ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ''ਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟਿੰਗ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰੈਕਿੰਗਸ ਲਿਸਟ 'ਚ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਉਤਸਾਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੂਠੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਇਕ-ਅਰਬ ਇਕ- ਅਰਬ ਇਕ- ਅਰਬ ਵਿਜ਼ਨ'  'ਚ ਇਕ ਅਰਬ ਯੂਨੀਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਬ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਣ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੈਮੇਂਟਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਚਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਿਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ' 1 ਪਲਸ 1 ਪਲਸ 1 ਪਲਸ' ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ 15.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਹੁਣ ( ਨੋਟਾਂ ਦੀ ) ਸੰਖਿਆ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ'
ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ , ' ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।'
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੜਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਇਤਰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਈ 99% ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।