ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਨੂੰ GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲਾ : ਖਰੋਲਾ
03/13/2021 10:28:14 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ (ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੋਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amazon ਤੇ Flipkart ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਪੋਰਟਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
ਗਲੋਬਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਢੁਆਈ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ’ਚ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਜਾਂ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45 ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਰੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
