ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਨ, LTCG 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੌਗਾਤ!

ਮੁੰਬਈ— ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਸਟਡ ਇਕੁਇਟੀਜ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਲਾਂਗ ਟਰਮ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਨੇ ਦਿੱਕਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।