ਧੋਖਾਧੜੀ ''ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ, GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — GST ਕੌਸਲ ਦੀ 37ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ GST ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਡਿਜਿਟ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਗੋਆ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ GST ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜੂਨ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ GST ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ GST ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਰਿਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।