RBI ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ''ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ
04/02/2019 12:56:43 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਮੁਕੱਦਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਟਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਕ ਹਨ, ਪਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਤੈਅ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਸ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਕੋਟਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਟੇਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਅੰਦਰ, ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਟਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਲਿਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਟੇਕ ਬਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ
ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਟਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਕ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ 20 ਫੀਸਦ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਡ-ਅਪ ਇਕਵਿਟੀ ਕੈਪਟਿਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਰੱਖਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਾ
ਕੋਟਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨਚਾਰਟੇਡ ਟੈਰਿਟਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਖਿਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਟਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
