KCC: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ
12/15/2019 5:11:09 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਹੀ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰਿਧ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੋਨ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀਪਾਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 14.5 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
ਕਿੰਝ ਬਣੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।