ਸੈਂਕੜਾਂ ਜਿਊਲਰਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜਿਊਲਰਸ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ 2-3 ਲੱਖ ਆਮਦਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਊਲਰਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਜਿਊਲਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਸ (ਕੈਟ) ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਿਊਲਰਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਵਪਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਪੂਰਵਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੈਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਊਲਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।

ਦੇਣਦਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇ।