ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਲਾਅ ਨਾਲ ਘੇਰੇਗਾ ਆਈ.ਟੀ.ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਰੇਨ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੂਲਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। 
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਬਹਾਮਾਜ, ਸਾਈਪਰੱਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਡੀਟੇਲਸ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਂਡ ਇੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਹੇਵੰਸ 'ਚ ਸ਼ੇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਰਸੀ 'ਚ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਮਾਨਟੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਦਾ ਸੇਟਲਰ ਅਤੇ ਬੇਨੇਫਿਸ਼ਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅੰਡਰਲਾਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਮਾਨਟੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਵੇਂਚਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਏਜੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਮਾਜ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਅਨਡਿਸਕਲੋਡਜ਼ ਫਾਰੇਨ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਸੇਟਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 73 'ਚ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ।