ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਭਵਿੱਖ ''ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ : ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 143 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2018 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ(ਜੀ.ਜੇ.ਰਾਜਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ(ਤੇਜਰਾਤ ਸੁਰਾਣਾ) ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਚੇਨਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੇ ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 143ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।