'ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ'

04/23/2021 6:14:35 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਰਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਸੀ. ਖੁੰਟਿਆ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 8,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 

IRDAI acts on reports. @DFS_India @PIB_India @PIBMumbai @PIBAhmedabad @pibchennai @PIBChandigarh @PIBBengaluru @PIBHindi https://t.co/FH06GgiczA

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 22, 2021

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਬੀਮਾ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਸੀ. ਖੁੰਟਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲ਼ਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਨੈਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ(ਇਰਡਾ) ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

Reports are being received of some hospitals denying cashless insurance. Spoken to Chairman, IRDAI Shri SC Khuntia to act immediately. In March’20 #Covid included as a part of comprehensive health insurance. Cashless available at networked or even temporary hospitals. @PIB_India

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 22, 2021

ਇਰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 8,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਰਡਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।' ਕੈਸ਼ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆ ਇਰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਰੁੁਕਾਵਟ ਪਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। 

Harinder Kaur

This news is Content Editor Harinder Kaur