IBC ''ਚ ਆਈਆਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ
04/22/2019 5:56:00 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ 'ਚ ਘਪਲਿਆਂਦੀ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ।
ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ
ਆਡਿਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜੇ. ਪੀ. ਇਨਫਰਾਟੈੱਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇ. ਪੀ. ਇਨਫਰਾਟੈੱਕ ਕੋਲ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਟੈੱਕ ਆਟੋ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1,484 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨੁਕੇਲ
ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2016 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 1,484 ਮਾਮਲੇ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 900 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. 'ਚ ਘਸੀਟੇ ਹਨ।