ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਭਾਰਤ ਲਗਾ ਸਕਦੈ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖਰੋਟ, ਦਾਲ, ਸੇਬ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ 29 ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 2017 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨ 2018 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਾਮ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਰੋਟ, ਛੋਲੇ, ਮਸਰ ਦਾਲ, ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ 29 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
 

US ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ-

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖਰੋਟ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 120 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦਾਲ 'ਤੇ ਇਹ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯੂ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।