ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ''ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰੁਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਰਲਡ ਇਕਾਨਮਿਕ ਸਿਨਾਰੀਓ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 2019 'ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2020 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮਝੌਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਵਰਲਡ ਇਕਾਨਮਿਕ ਸਿਨਾਰੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2020 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਹੀਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2020 'ਚ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।