ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਥੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਲ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ’ਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।

20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 

 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਸ.ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ 55.3 ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 20ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ PMI ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਰੋਸਾ

ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) 153 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. 94 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ ਬੜ੍ਹਤ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,17,331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2021-22 'ਚ ਵਧ ਕੇ 6,40,810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2016-17 ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪਲ ਦੇ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2022 ਵਿਚ ਵਾਲਿਉਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਜਦਕਿ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਵਧੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਊ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 2021 ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਵਧੀ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ ਆਈ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ 48.54 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 20.70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 13.84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਦਦ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', 'ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. (ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ ਬਿਹਤਰੀ, ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਭੂਮੀ ਐਕਵੀਜਿਸ਼ਨ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।