ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਦਾਅਵਾ, ਭਾਰਤ ''ਚ 45 ਸਾਲ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। NSSO ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 45 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।  ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ NSSO ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2017-18 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਲ ਸਰਵੇਖਣ 2011-12 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ 7 ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਅਸਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਨ। 2017-18 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2011-12 ' 2.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 11.4 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 8.6 ਫੀਸਦੀ, ਅਸਮ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ 2011-12 ਦੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 'ਚ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NSSO ਦੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। NSSO ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜੁਲਾਈ 2017 ਅਤੇ ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6.1 ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 1972-73 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਜੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।