ਕਾਰਵੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੈਟ ਦਾ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

12/04/2019 4:42:11 PM

ਮੁੰਬਈ — ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੈੱਟ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵੀ ਸਟਾਕ ਬਰੋਕਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ(ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 'ਫਰੀਜ਼' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 83,000 ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਾਜ ਫਾਇਨੈਂਸ ਨੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਕਾਰਵੀ ਬਰੋਕਿੰਗ 'ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਬਰੋਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੈੱਟ ਦੇ ਸੀ.ਕੇ.ਜੀ. ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਟੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਜ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਪੂਰਣ-ਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।


Related News