2019 ''ਚ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਾਲ 2019 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 

5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਫਰੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਛੋਟ

ਰਿਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਛੋਟ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਨ

ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਲੋਨ 'ਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨਲ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ MSME ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਨ ਇਨ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

PPF ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ(PPF) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ PPF ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 

ਫਾਸਟੈਗ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਜੇਕਰ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਨੇਕਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ PNR

ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਕਨੇਕਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ PNR ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ

ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ  ੍ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮÎਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ।

ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ

ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।