ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਗਰੁੱਪ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢਿੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ 11,700 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ- ਵੋਡਾਫੋਨ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1,90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1,65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੱਕ 55,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 49,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੋਡਾਫੋਨ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਖਾਤੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,39,960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 89,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਕਾਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2034 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 54,467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ 44,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 13,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਿਖੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,00,00 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. 'ਚ ਪੋਰਟਆਊਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ 2ਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓÎ ਸਿਰਫ 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਡਜੱਸਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।