ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੇਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਕ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਤਿਆਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਵਾਸ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਰੇਡਕੋ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।

20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕ੍ਰੈਡਾਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਕਸ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਾਟ ਕਾਮ, ਮਕਾਨ ਡਾਟ ਕਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪ ਟਾਈਗਰ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰੁਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣਾ ਇਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਗੁਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।