ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਰਸਪੀ ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ ਐੱਸ ਦੇ ਵੀ 28 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। 
ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ 
9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੜਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ ਡੀਲ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਕਲਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਉਲੇਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।