GST ਦੇ ਲੇਟ ਭੁਗਤਾਨ ''ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਜੁਟਾਏਗੀ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ

02/13/2020 4:05:52 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਵ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਠੋਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਏ.ਕੇ.ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਨ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. 3ਬੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 45,996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਪੀ.ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਜੀ. ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ।


Aarti dhillon

Content Editor

Related News