ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ GST 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਈ-ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਸਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਲਦ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਨੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

GST ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਾਹਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਏ. ਏ.) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।