GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰਤੀ
09/24/2019 12:47:36 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2019-20) 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 7,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 45,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਗ੍ਰੋਥ 'ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
