ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 7 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 2024 ਤੱਕ ਟਾਵਰ ਦਾ ਘਣਤਵ ਵੀ 0.42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ’ਚ 70,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਆਬਲਿਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਓ. ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

‘ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 1300 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ’

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 78,569 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਮਦ ’ਚ 1300 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆਵੇਗੀ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੀ. ਕੇ. ਪੁਰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’