ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ''ਤੇ ਵਧਿਆ ਘਾਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਡਰਾਫਟ Department of Disinvestment ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨਿਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਾਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ., ਪਾਵਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ , ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਲਕੋ, ਗੈਸ ਅਧਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ  Manufacturing units ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।