ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ''ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੀ-ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 23.30 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।